लाखो प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यातील दोन्ही बाजूंकडे काही ना काही सबळ पुरावे/ GR/ नियम/ कायदे आहेत.
त्यातल्या त्यात जे योग्य, पटणारे, हितकारक वाटते तेच न्यायालय करत असते.
सातबारा हा मालकी हक्काचा निर्विवाद पुरावा नाही.
त्यामुळे फेरफार मंजूर/ नामंजूर करण्याने फारसा कायदेशीर परिणाम होत नाही.
तथापि, शासकीय योजनांचे लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
त्यामुळे आपले कामकाज २+२= ४ असे नसते.
3 किंवा 5 पण असू शकते.
अनेक GR संदिग्ध असतात.
५५ पानांचे मार्गदर्शन असते. वाचून शेवटी काय करायचे ते कळतच नाही.
उडाला तर पक्षी, बुडाला तर बेडूक
😀😀😀
म्हणूनच legal, logical and moral यातील 2 बाबी सरस असतील त्याप्रमाणे काम करणे उचित ठरते.
दोन्ही दगडांवर हात ठेवून वाटचाल करणारा तात्या.
🤩